हाताने मैला साफ करण्यावर सर्वोच्य न्यायालयाने बंदी घातलेली असताना अद्यापही राज्यात हाताने मैला उचलण्याची पद्धत सुरूच आहे. मागील चार वर्षांत परभणी, मुंबई शहर, सातारा, ठाणे, पुणे येथील मैलाटाकी व मलनिस्सारण वाहिन्या साफ करताना 18 सफाई कामगारांचा मृत्यू झाल्याची कबुली आज राज्य सरकारने आज विधानसभेत दिली. या चर्चेत भाग घेताना भाजप सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी कामगारांच्या नुकसान भरपाईवर ‘शासनाची मानसिकता देवाची की दानवाची?’ असा संतप्त सवाल केला.
राज्यातल्या मैला टाक्या रोबोटद्वारे (यंत्रमानव) साफ करण्याबाबत विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेत भाग घेताना अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न विचारले. या चर्चेला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी राज्यात हाताने मैला उचलण्याची पद्धत सुरू असल्याचे मान्य केले.
30 लाखांची मदत
गटार साफ करताना एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाला तर दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जात होती; पण 4 एप्रिल 2025 च्या शासन निर्णयानुसार 30 लाख रुपये इतकी नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. कायमस्वरूपी अपंगत्व झाल्यास वीस लाख रुपये आणि अपंगत्व आल्यास 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
साडेसात हजार सफाई कामगार
राज्यात सुमारे साडेसात हजार सफाई कामगार हाताने मैला साफ करीत असल्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी उत्तर देताना सांगितले. आता गटारे साफ करण्यासाठी रोबोटिक वाहने विकत घेण्यासाठी नगरविकास विभागाला 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
50 लाखांची भरपाई द्या
गटार साफ करताना मृत्युमुखी पडल्यास तीस लाख रुपयांची मदत केली जाते; पण त्याऐवजी 50 लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी भाजप सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. शासनाने एप्रिल 2025 मध्ये जीआर काढून पन्नास लाख रुपयांची नुकसानभरपाई करण्याचे जाहीर केले; पण 2021 ते 2024 या काळात मृत्युमुखी पडलेल्या 18 कामगारांना 50 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. यासंदर्भात शासनाची मानसिकता देवाची आहे की दानवाची आहे, असा सवाल मुनगंटीवार यांनी यानिमित्ताने केला.
