सामना प्रतिनिधी । नगर
शासन हार्वेस्टरने ऊसतोडणी करताना टनभर ऊस तोडायला पाचशे रुपयाच्या जवळपास खर्च करते. मजुरांना मात्र तोडणी करायला 228 रुपये टनाला देतात. मजूर मुकादम आणि वाहतूकदार यांचा विचारही सरकारने केलेला दिसून येत नाही. त्यामूळे मजूर वर्ग संतापला असून राज्यभरामध्ये विविध बैठका घेऊन न्याय हक्कासाठी लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कष्टाच्या तुलनेत हा दर अल्प असल्याने ऊसतोडणी मजुरीत शंभर टक्के वाढ करावी यासाठी यंदा ऊसतोडणी कामगारांचा संप असून मागण्या मान्य होईपर्यत कोयता बंद आंदोलन छेडले, जाईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ पाटील थोरे यांनी दिला आहे.
राज्यात सुमारे बारा ते तेरा लाख ऊसतोडणी मजूर आहेत. संपूर्ण बीड जिल्ह्यासह नगर, धाराशिव, जालना, संभाजीनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार भागात मजुरांची संख्या अधिक आहे. सध्या ऊसतोडणी व एक मालाची वाहतूक केल्यास प्रति टनाला 282 रुपये मिळतात. पुढे प्रत्येक मैलाला प्रति टनाला अवघे बारा रुपये वाढ मिळते. मुळात ज्या पद्धतीने हे काम करावे लागते, त्या तुलनेत कष्टाचा मोबदला मिळत नाही. सहा- सात महिने गाव सोडून गेलेल्या मजुरांना राहण्याची सुरक्षितता नाही. मुलांच्या शिक्षणाची सोय नसल्याने मुलेही शिक्षणापासून वंचित रहात आहेत. त्यामुळे सध्याच्या दरात शंभर टक्के वाढ करावी यासह ऊस तोडणी मुकादमास साडे 18.5 टक्के कमिशन आहे ते 35 टक्के कराव, कारखान्यांनी ऊसतोड मजूर, मुकादमास पक्के घर, शौचालय बांधून द्यावे, ट्रक, ट्रॅक्टरच्या वाहतुकीत वाढ करावी, ऊस तोडणी मजुरांचा विमा कारखान्यांनी काढावा, मजुरांच्या मुलांकरिता प्रत्येक तालुक्यात निवासी शाळा आणि वसतिगृहाची सोय करावी या मागण्यासाठी यंदा संप पुकारला आहे.
तोडणी मजुरांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यत संप मागे घेतला जणार नाही. संपाबाबत महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियन शासनाला संप करत असल्याबाबतचे पत्र देणार आहे, असे थोर यांनी सांगितले. मजूर मुकादम आणि वाहतूकदार यांचा विचारही सरकार मधून केलेला दिसून येत नाही. राज्यभरामध्ये विविध बैठका घेऊन न्याय हक्कासाठी लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऊसतोडणी मजुरांच्या दराबाबत झालेला करार संपला आहे. त्यामुळे सरकारला दरवाढीसह मूलभूत प्रश्‍न सोडवणे गरजेचे आहे असे थोरे म्हणाले.
