मुद्दा – आव्हान लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे

>> सुनील कुवरे

संयुक्त राष्ट्रसंघाने जगाच्या लोकसंख्येबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि लोकसंख्या विभागाने 2022 मधील लोकसंख्येचा आढवा घेतला. त्यात 1950 मध्ये जगाची लोकसंख्या 2.5 अब्ज होती. आता 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी जगाची लोकसंख्या 8 अब्ज होईल, असे भाकीत वर्तविले आहे. म्हणजे गेल्या 73 वर्षांत जगाची लोकसंख्या तिप्पट झाली. अहवालात नमूद केले आहे की, 1950 च्या तुलनेत 2020 मध्ये एक टक्क्याने कमी झाली.2030 मध्ये 8.5 अब्ज होईल. त्यानंतर 2080 मध्ये लोकसंख्या 10.4 अब्जावर पोहोचेल. त्यानंतर फारशी वाढणार नाही,असेही अहवालात म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार हिंदुस्थानची लोकसंख्या 2022 मध्ये 141 कोटी असून चीनची 142 कोटींच्या आसपास आहे.2023 मध्ये हिंदुस्थान लोकसंख्येत चीनला मागे टाकून सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा आधीचा तर्क हिंदुस्थान चीनला सन 2027 मध्ये लोकसंख्येत मागे टाकेल,असे म्हटले होते .मात्र, हा कालावधी चार वर्षे अलीकडे येणे ही गंभीर बाब आहे. 2050 मध्ये हिंदुस्थानची लोकसंख्या 166 कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. जगाची लोकसंख्या 8 अब्ज होईल, तेव्हा त्यातील सर्वाधिक वाटा हिंदुस्थान आणि चीनचा असेल. तेव्हा लोकसंख्येबाबत चीनच्या पुढे जाण्यात प्रगतीचा नव्हे, तर आत्मचिंतनाचा भाग आहे. जगाच्या दृष्टीने हिंदुस्थानकडून मिळणारी बातमीसुद्धा चिंतेचा भाग ठरावा.

जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहताना हिंदुस्थानला वाढत्या लोकसंख्येचा धोका ओळखावा लागेल. कारण लोकसंख्येचा संबंध हा थेट विकासाशी आहे. त्यामुळे सामाजिक,आर्थिक विकासातील सर्व आव्हाने पार करण्यासाठी लोकसंख्या कमी असली पाहिजे. हिंदुस्थानात लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले आहेत, पण त्यामध्ये सरकारला अपेक्षित यश आलेले नाही. त्यामध्ये कुटुंब नियोजन पद्धत तसेच लोकसंख्या कमी करण्यासाठी काही घटनात्मक बदल केले. केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी सरकार असताना न्यायमूर्ती वेंकटचलय्या आयोग नेमला. आयोगानेसुद्धा सूचना केल्या होत्या, परंतु त्यात काहीच यश आले नाही. आपला हिंदुस्थान स्वतंत्र झाला, त्यावेळी देशाची लोकसंख्या 35 कोटी होती. 2001 मध्ये लोकसंख्या 102 कोटी झाली. 2011च्या जनगणनेनुसार 121 कोटी झाली, तर आजची लोकसंख्या 141 कोटी झाली..
स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात 2000 साली राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण आणले. हिंदुस्थानचा प्रजनन दर जो 1994 मध्ये 3.4 होता, म्हणजे एका स्त्र्ााrमागे तीन-चार अपत्य जन्माला येणे. तो 2020 मध्ये 2.2 पर्यंत आला. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 2.1 दर आवश्यक असतो त्या खाली येणे. म्हणजे लोकसंख्या कमी होणे हे उद्दिष्ट देशातील दहा राज्यांनी पूर्ण केले. त्यामध्ये केरळ आणि तामीळनाडू ही राज्ये अग्रेसर होती. कोणत्याच प्रकारची सक्ती न करता केवळ लोकांमधील मतपरिवर्तन हे महत्त्वाचे आहे. लोकसंख्या समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचले. अलीकडे आपल्याकडे लोक कुटुंब मर्यादित ठेवतात त्याला कारण आजची परिस्थिती. त्यात प्रामुख्याने स्वतःचे सुख पाहतात. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी एकच अपत्य पुरे असे नियोजन केले आहे.

आजमितीस हिंदुस्थानला तरुणाईचा देश म्हटले जाते. ही चांगली गोष्ट आहे तरी या तरुणांचे योग्य मनुष्यबळासाठी वापर केला पाहिजे. आज चीनची लोकसंख्या वेगाने वृद्धा होत आहे. तेव्हा काही वर्षांपूर्वी चीननेसुद्धा लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘एक मूल एक कुटुंब’ हे धोरण आणले. या धोरणाची कडक अंमलबजावणी केली. या धोरणामुळे चीनला वेगळ्याच गोष्टीचा सामना करावा लागला. चार दशकांनंतर चीनने हा निर्णय मागे घेतला. हिंदुस्थानची लोकसंख्या शंभर कोटीच्या वर गेली तेव्हा लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर प्रभावी उपाययोजना अमलात आणण्याची आवश्यकता आहे, असे समाजशास्त्र्ाज्ञांनी केंद्र सरकारपुढे आपले मत व्यक्त केले होते. लोकसंख्यावाढीचे आव्हान मोठे आहे. कारण आरोग्य, अन्नधान्य वितरण, वाहतूक, शिक्षण अशा अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागेल. हिंदुस्थान हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी समाजशास्त्र्ाज्ञाच्या मतांचा त्यांच्या विचारांचा आज देशपातळीवर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे आणि त्यावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. लोकसंख्या नियंत्रण हा कळीचा मुद्दा आहे, परंतु हिंदुस्थानने लोकसंख्येच्या भस्मासुराच्या विळख्यात फसण्यापूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.