गोरेगाव पूर्व येथील नागरी निवारा वसाहतीमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या मिळकतीचे भोगवटादार वर्ग -2 मधून भोगवटादार वर्ग -1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी सध्या देय असलेली रक्कम ही मूल्यांकनाच्या 10 टक्के इतकी आहे, मात्र हे मूल्यांकन जास्त आहे. त्याचबरोबर निश्चित केलेला कालावधी संपल्यानंतर आकारण्यात येणारे रूपांतर शुल्कही सहा पटीने वाढवले आहे. त्यामुळे मूल्यांकन आणि रूपांतर शुल्क कमी करून ते एक टक्के करावे, अशी मागणी शिवसेना नेते- आमदार सुनील प्रभू यांनी जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांच्याकडे केली.
नागरी निवारा परिषदेअंतर्गत स्थापन झालेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भोगवटादार वर्ग-2 मधून भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरणाकरिता लागू होणाऱ्या शुल्काबाबत आमदार सुनील प्रभू यांनी दिलेल्या पत्रान्वये बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. गृहसंस्थांच्या जमिनीचे भोगवटादार वर्ग -2 मधून भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यासाठी नागरी निवारा वसाहतीच्या गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासद तयार होत नाहीत. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना रूपांतर रक्कम मूल्यांकनाच्या 1 टक्के असावी, अशी मागणी प्रभू यांनी केली. यावेळी माजी उपमहापौर सुहास वाडकर, फेडरेशनच्या वतीने सचिव मुपुंद सावंत, उपाध्यक्ष शैलेश पेडामकर, नागरी निवारा ट्रस्टचे सचिव विनायक जोशी उपस्थित होते.
नागरी निवारा वसाहतीमधील इमारती बांधून 15 ते 25 वर्षांचा कालावधी झालेला आहे. भोगवटादार वर्ग-2 असल्याने सदनिका विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये जमीन रूपांतर केल्यावर गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिकाधारकांना सदनिका विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी जावे लागणार नाही.
भोगवटादार वर्ग-1 साठी भरायचे शुल्क हे प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रिकेनुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या 10 टक्के असल्याने गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद (सदनिकाधारक) हे रूपांतरण शुल्क भरण्यास तयार होत नाहीत. हीच नागरी निवारा वसाहतीमधील गृहनिर्माण संस्थांसमोरील मोठी अडचण आहे.
