कर्नाटकमधील काँग्रेस- जनता दल सेक्युलर या पक्षांच्या 17 आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्यच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे ते 17 आमदार अपात्रच ठरले आहेत. मात्र या आमदारांना निवडणूक लढविण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे.
Karnataka MLAs challenging the orders of the then Assembly speaker KR Ramesh Kumar to disqualify them: Supreme Court judge Justice NV Ramana says “We are upholding the order of the Speaker.” pic.twitter.com/qbQfEiq5rC
— ANI (@ANI) November 13, 2019
काँग्रेस-जेडीएसच्या 17 आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंड पुकारत कर्नाटकात भाजप सरकार येण्यास मदत केली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी व्हीप नाकारणार्‍या या आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे सांगितले आहे.
Supreme Court says that the 17 Karnataka MLAs can contest the by-elections in the state. https://t.co/UEW8qTzNRj
— ANI (@ANI) November 13, 2019
निवडणूक आयोगाने कर्नाटक विधानसभेच्या 17 रिक्त जागांपैकी 15 मतदारसंघांत पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे त्या 17 आमदारांना पुढील पोटनिवडणूक लढवता येणार आहे. अपात्र आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.
