राष्ट्रीय स्तरावरील भरती परीक्षा घेण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असून प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. याचवेळी केंद्र सरकार आणि कर्मचारी निवड आयोगाला याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकार व इतर सर्व प्रतिवादींना नोटीसा बजावल्या. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठापुढे ही महत्वपूर्ण सुनावणी झाली.
भरती परीक्षा घेण्याच्या प्रक्रियेत काळानुरुप सुधारणा करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत भरती प्रक्रिया निष्पक्ष पद्धतीने घेतली जात नसून त्याचा हजारो उमेदवारांना फटका बसत आहे, असा दावा करीत निखिल कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
विविध मंत्रालयांमधील अनेक राजपत्रित, अराजपत्रित पदांसाठी भरती परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी कर्मचारी निवड आयोगावर आहे. या उद्देशाने आयोगाने गेल्या अनेक वर्षांपासून टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसना निविदा जारी केल्या होत्या. टाटा कन्सल्टन्सी सुरळीत आणि पारदर्शकपणे परीक्षा घेत होती. तथापि, गैरव्यवस्थापनाचे आरोप असलेल्या ‘एज्युक्विटी’च्या निराशाजनक कामगिरीची पूर्ण जाणीव असूनही कर्मचारी निवड आयोगाने अचानक त्यांच्या परीक्षांच्या संगणक-आधारित चाचणी टप्प्यासाठी ‘एज्युक्विटी’ची निवड केली. ‘एज्युक्विटी’ने घेतलेल्या परीक्षा प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी होत्या. त्याचा देशभरातील हजारो उमेदवारांना फटका बसला आहे, असे रिट याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेतील दाव्यांची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती नरसिंहा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि कर्मचारी निवड आयोगाला नोटीस बजावली. तसेच याचिकेवर लेखी उत्तर सादर करुन भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
