सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमला मंदिर प्रवेशासी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी मंगळवारी एक अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. “एखाद्या महिलेला महिन्यातले तीन दिवस ‘अस्पृश्य’ मानले जावे आणि चौथ्या दिवशी तिची ही अस्पृश्यता अचानक संपावी, असे असू शकत नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी आपले मत मांडले.
शबरीमला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 2018 साली शबरीमला प्रकरणाच्या निकालातील कलम 17 नुसार 10ते 50 वर्षाच्या महिलांना मंदिरात प्रवेश बंदी करणे या मुद्द्यावर बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपला तीव्र आक्षेप नोंदवला.
”शबरीमला प्रकरणाच्या संदर्भात कलम १७ (अस्पृश्यता निवारण) चा युक्तिवाद कसा केला जाऊ शकतो, हे मला समजत नाही. एक महिला म्हणून सांगायचे तर, दर महिन्याला तीन दिवस अस्पृश्यता पाळली जाणे आणि चौथ्या दिवशी ती अस्पृश्यता अचानक संपणे, असे असू शकत नाही.”
