ईडीचा राजकीय वापर होत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या मुद्द्यावरून ईडीची चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे. राजकीय लढाया न्यायालयाबाहेर लढल्या पाहिजेत. अशा लढाया लढण्यासाठी ईडीचा वापर का केला जात आहे, असा संपप्त सवालही न्यायालयाने ईडीला केला आहे. राजकीय पक्षांना मतदारांमध्ये राजकीय लढाई लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची खरडपट्टी वाढली.
म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना बजावण्यात आलेले समन्स रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेले अपील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ईडीची खरडपट्टी काढली आहे. राजकीय पक्षांनी राजकीय लढाया न्यायालयाबाहेर लढल्या पाहिजेत. अशा लढाया लढण्यासाठी ईडीचा वापर का केला जात आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची चांगलीच खरडपट्टी केली. राजकीय पक्षांना मतदारांमध्ये राजकीय लढाई लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, दुर्दैवाने, मला महाराष्ट्रात काही अनुभव आहे. आम्हाला काही बोलण्यास भाग पाडू नका. अन्यथा आम्हाला अंमलबजावणी संचालनालय (ED) बद्दल खूप कठोर बोलावे लागेल. पक्षांना राजकीय लढाया मतदारांमध्ये लढू द्या. त्यासाठी तुमचा वापर का केला जात आहे? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला. न्यायलयाने खरडपट्टी करताच ईडीने ठीक आहे, आम्ही माघार घेऊ. पण ते एक उदाहरण म्हणून मानले जाऊ नये, ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले. त्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की समन्स रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांनी स्वीकारलेल्या तर्कात कोणतीही चूक नव्हती, असेही न्यायालयाने म्हटले.
एकल न्यायाधीशांच्या दृष्टिकोनात घेतलेल्या तर्कात आम्हाला कोणतीही चूक आढळत नाही. विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत, आम्ही ते फेटाळून लावतो. काही कठोर टिप्पण्या केल्याबद्दल आम्ही एएसजीचे आभार मानले पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणद्वारे सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना भ्रष्टाचार आणि जमिनीच्या अनियमित वाटपाच्या आरोपांचा समावेश आहे. पार्वती यांना त्यांचा भाऊ स्वामी यांनी तीन एकरपेक्षा थोडा जास्त भूखंड ‘भेट’ दिला होता. सुरुवातीला ही जमीन अधिग्रहित केली गेली, नंतर अधिसूचित केली गेली आणि स्वामी यांनी खरेदी केली. खासगी व्यक्तींच्या मालकीची असली तरी ती MUDA ने विकसित केली.
स्वामींनी दावा केला आहे की त्यांनी 2004 मध्ये ही जमीन खरेदी केली आणि ती त्यांच्या बहिणीला भेट दिली. तथापि, ही जमीन मुडा यांनी बेकायदेशीरपणे विकसित केली असल्याने, पार्वती यांनी भरपाईची मागणी केली. तिला 50:50 योजनेअंतर्गत मूळ तीन एकरपेक्षा खूपच जास्त किमतीच्या 14 विकसित पर्यायी भूखंडांसह खूप जास्त मोबदला मिळाल्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांनी 7 मार्च रोजी ईडीने पार्वती यांना जारी केलेले समन्स रद्द केले होते. एकल न्यायाधीशांनी मंत्री बायरथी सुरेश यांनाही समन्स रद्द केले होते, ज्यांचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते, परंतु ईडीने या प्रकरणात चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.
