
एखाद्या मतदारसंघात विजयी उमेदवारापेक्षा ‘नोटा’ या पर्यायाला अधिक पसंती मिळाल्यास निवडणूक रद्द करण्यात यावी. तसेच त्या ठिकाणी पुन्हा नव्याने मतदान घेण्यात यावे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून खुलासा मागविला आहे.
मतदान प्रक्रियेत ‘नोटा’ या पर्यायाचा वापर करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘नोटा’ पर्यायाला जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द करून नव्याने मतदान घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि क्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने या याचिकेकर कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच निकडणूक आयोगाला नोटीस बजावत चार आठवडय़ांत उत्तर मागितले आहे.
‘नोटा’ या पर्यायाला सर्काधिक मते मिळाली तर त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करून सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी. रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना नव्याने होणाऱया निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यास मनाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केली आहे. याचिकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी बाजू मांडत आहेत.
याचिकादारांचे म्हणणे काय?
- ‘नोटा’चा वापर करून मतदार आपली नाराजी व्यक्त करत असतात.
- या माध्यमातून जनता उमेदवार म्हणून कोणीही योग्य वाटत नसल्याचे सांगत असते.
- मात्र ‘नोटा’ पर्याय मतदारांनी निवडल्यास याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही.
- 99 टक्के लोकांनी नोटा हा पर्याय निवडला तरीही त्यास काही महत्त्व राहत नाही.
- उरलेले एक टक्के मतदार हे ठरवतात की, निवडणूक कोण जिंकणार हे योग्य नाही.




























































