18 वर्षांवरील प्रौढ व्यक्ती तिला हवा तो धर्म निवडू शकते. प्रत्येक व्यक्ती धर्म आणि जोडीदार निवडीबाबत स्वतःच अंतिम न्यायाधीश असते. याबाबतीत व्यक्तीच्या आवडीनिवडीत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. देशात धर्मांतरणविरोधी कायदा आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना या निकालाने मोठा झटका बसला आहे.
भाजप नेते अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी देशात काळी जादू, अंधश्रद्धा तसेच बळजबरीने केले जाणारे धर्मांतरण यावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्ते उपाध्याय यांची मागणी धुडकावत त्यांनाच फैलावर घेतले आणि याचिका तातडीने मागे घेण्यास सांगितले. त्यावर उपाध्याय यांचे वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरकार आणि विधी आयोगाकडे आपले म्हणणे मांडण्यास परवानगी मागितली. परंतु, खंडपीठाने ही परवानगी देण्यासही स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.
न्यायालय म्हणाले…
- 18 वर्षांवरील कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या आवडीचा धर्म निवडण्यापासून रोखावे असे कुठलेही कारण आम्हाला दिसत नाही.
- देशातील कुठलीही प्रौढ व्यक्ती तिच्या मनाला वाटेल तो धर्म निवडू शकते. प्रौढ व्यक्तीला याबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
- घटनेनुसार लोकांना धर्म सांगण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि धर्माचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे.
- धर्मनिष्ठा हा गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचाच एक भाग आहे.
भाजप नेत्याला फटकारले
ही कुठल्या प्रकारची याचिका आहे? ही याचिका ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन’ (जनहित याचिका) नसून ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन’ आहे. याबाबत आम्ही तुम्हाला कठोर दंड ठोठावू. ही नुकसानदायी याचिका आहे. याचिका तत्काळ मागे घ्या. युक्तिवाद सुरूच ठेवाल, तर परिणामांना तोंड देण्याची तयारी ठेवा, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांना फटकारले.
