व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या खटल्यांत तातडीने निर्णय द्या! सुप्रीम कोर्टाचे कनिष्ठ न्यायालयांना निर्देश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

व्यक्तिगत स्वातंत्र्याशी संबंधित खटल्यांमध्ये गुणवत्तेनुसार लवकरात लवकर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात निर्णय दिला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात देशातील उच्च न्यायालयांसह सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना निर्देश दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2 जूनला दिलेल्या आदेशाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.

अटकपूर्व जामीन मागणाऱया व्यक्तीच्या अर्जावरील सुनावणी दोन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलणे योग्य ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर दिल्लीतील प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करीत यासंबंधीत खटल्यांवर वेळीच निर्णय देण्याचे निर्देश सर्व न्यायालयांना दिले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी त्याला कोणतेही अंतरिम संरक्षण न देता 31 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्या आदेशाला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले आहे. त्याच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली.