हैदराबादमधील एन्काऊंटरचे सत्य बाहेर यायलाच हवे. सर्वसामान्य लोकांनाही ते कळले पाहिजे, असे सांगत या प्रकाराच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.ए.एस. सिरपूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात येणार असून ही समिती सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. समितीसाठी लागणारा खर्च तेलंगणा सरकारने करावा असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
हैदराबादमध्ये डॉक्टर तरुणीवर अत्याचार आणि त्यानंतर तिची हत्या झाल्यानंतर जेथे घटना घडली तेथेच या प्रकरणातील चारही नराधमांचे एन्काऊंटर करण्यात आले. हे एन्काऊंटर बनावट असल्याचे सांगणाऱया दोन याचिकांवरील सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती रेखा बल्दोता आणि सीबीआय संचालक डी. आर. कार्तिकेयन यांचाही समावेश आहे. हे एन्काऊंटर नेमके कसे घडले, त्यामागे काय तथ्य आहे याबाबत आम्ही तर्क लावू शकत नाही. आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे. सर्वांना ते सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली तर यावर कुणाची काय हरकत आहे? असेही सरन्यायाधीश बोबडे यावेळी म्हणाले.
एन्काऊंटरविरोधात दोन याचिका
हैदराबादमध्ये झालेले एन्काऊंटर बनावट असल्याच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्या आहेत. यातील पहिली याचिका ऍड. जी. एस. मणी यांची आहे, तर दुसरी प्रदीपकुमार यादव यांनी दाखल केली आहे. नराधमांना शिक्षा व्हायलाच हवी, पण न्यायव्यवस्थेने त्यांचा निवाडा करण्याआधीच पोलिसांकडून सकाळी साडेसहा वाजता त्याच ठिकाणी चौघांना गोळ्या घातल्या गेल्या हे बरोबर नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
