शेतकऱयांच्या उत्पन्नवाढीचा दावा करत मोदी सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीन कृषी विधेयके मंजूर करून घेतली. पण कृषी कायद्यातील या बदलांना शेतकऱयांकडून मोठय़ा प्रमाणात विरोध होत असून देशभरात उग्र आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या याचिकांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत स्पष्टीकरण मागवले आाहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. विधेयके मंजूर झाल्यानंतर लगेचच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. मात्र, या कायद्यांना आक्षेप घेत राजदचे खासदार मनोज झा, काँग्रेस खासदार टी. एन. प्रतापन, द्रमुकचे राज्यसभा सदस्य तिरुची सीवा यांनी आव्हान दिले होते.
कृषी कायद्यातील सुधारणांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया याचिकांबाबत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत एका महिन्याच्या आत आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, अशी भीती याचिकांमधून व्यक्त करण्यात आली आहे.
पंजाब, हरयाणा राज्यांमध्ये कृषी कायद्यांना मोठय़ा प्रमाणत विरोध होताना दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी या कायद्यांविरोधात भारत बंद करण्यात आला होता.
