देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. रस्ते सुरक्षा उपाय, गाडय़ांच्या वेगावरील इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंगसंबंधी नियम तसेच मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने 23 राज्ये व 7 केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. याच वेळी महाराष्ट्र, दिल्लीसह अन्य चार राज्यांनी सादर केलेल्या अहवालाची न्यायालयाने नोंद घेतली.
रस्ते सुरक्षेबाबत 2012मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. त्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सप्टेंबर 2024मध्ये खंडपीठाने सर्व राज्यांना मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 136(अ) व मोटार वाहन नियमावलीतील नियम 167(अ)मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांनी रस्ते सुरक्षा नियम अंमलबजावणीचा अहवाल सादर केला. उर्वरित राज्यांनी अहवाल दिला नाही. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि संबंधित राज्यांनाही अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
गाईडलाईन्स बनवणार
रस्ते सुरक्षा नियमांसंबंधी राज्यांचे अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडे पाठवले जाणार आहेत. त्यातील सर्व पैलूंचा विचार करून समिती आपला अहवाल केंद्र सरकारला देणार आहे. त्याआधारे सरकार रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंगबाबत गाईडलाईन्स तयार करेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. याच अनुषंगाने राज्यांना वेळीच अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने पुढील सुनावणी 25 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
नियमांमधील तरतूद
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 136(अ)मध्ये योग्य वाहतूक व्यवस्थापनासाठी स्पीड कॅमेरे, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्पीड गन्स, बॉडी-वॉर्न कॅमेरे, नंबर प्लेट ओळखण्याची स्वयंचलित प्रणाली आदी अद्ययावत तंत्रज्ञान रस्त्यांवर तैनात ठेवण्याची तरतूद आहे. तसेच 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि नागरी रस्त्यांवर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंगवर भर दिला आहे.
मोटार वाहन नियमावलीच्या नियम 167(अ)मधील तरतुदीनुसार राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांवरील उच्च जोखीम आणि उच्च घनता असलेल्या कॉरिडॉरवर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बसवण्याची खबरदारी राज्य सरकारांनी घेणे बंधनकारक आहे. रस्ते सुरक्षा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारी तरतूद नियम 167(अ)मध्ये केलेली आहे.
