कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. पीडित महिलांच्या मदतीसाठी प्रत्येक तालुका व जिल्हा पातळीवर संरक्षण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करा, गरज पडल्यास पीडित महिलांना ‘शेल्टर होम’मध्ये ठेवण्याची व्यवस्था करा, असे आदेश न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.
‘वुई द वुमन’ संस्थेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलावीत, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. आम्ही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तालुका, जिल्हा पातळीवर महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचे निर्देश देत आहोत. हे सुरक्षा अधिकारी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम-9 नुसार त्यांचे कर्तव्य पार पाडतील, असे खंडपीठ म्हणाले.
कायद्याबाबत जनजागृती करा; केंद्राला आदेश
राज्यांबरोबर केंद्र सरकारने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करुन महिलांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे, असे खंडपीठाने म्हटले. राज्यांनी महिलांसाठी पुरेशा प्रमाणात निवारागृहे उपलब्ध करावीत, केंद्राने कायद्याच्या कलम-11 मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे खंडपीठाने सूचित केले.
