न्यायमूर्तींवरील आरोपांची इन हाऊस तपास करण्याची व्यवस्था 1999 पासून आहे. त्या आधारावरच कारवाई केली जाते. सरन्यायाधीश काही पोस्ट ऑफिस नाहीत. त्यांच्याकडे अशाप्रकारचा खटला आला तर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना सूचना देणे हे सरन्यायाधीशांचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना फटकारले
चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारावर कॅशकांडप्रकरणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे न्या.वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती. परंतु, त्याला सिब्बल यांनी आक्षेप नोंदवला. यावरून सर्वोच्च न्यायालय संतापले. वर्मा यांच्या शासकीय बंगल्यात अर्धवट जळालेल्या नोटा आढळल्या होत्या. याप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल आणि महाभियोगा चालवण्याच्या शिफारसीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी वर्मा यांनी केली होती.
तुमचे वर्तन विश्वास ठेवण्यासारखे नाही
तुमचे वर्तन विश्वास ठेवण्यासारखे नाही. चौकशी समितीच्या अहवालावर तुमचा आक्षेप होता तर तुम्ही त्याचवेळी त्याला का आव्हान दिले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला.
