अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी लागलेल्या आगीत पोती भरून अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्या. याप्रकरणी वर्मांविरोधात तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महाभियोग चालवण्याची केलेली शिफारस रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे वर्मा यांना तगडा झटका बसला आहे.
महाभियोग चालवण्याची शिफारस करताना आपले म्हणणे ऐकून घेतले नाही, असा आरोप वर्मा यांनी केला होता. केंद्र सरकारने संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली असून यासाठी लोकसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या जात आहेत. अनेक खासदार यांच्या स्वाक्षऱ्याही झाल्या असून त्याचवेळी राज्यसभेत ही संख्या 50 खासदारांची आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती दीपंकर दत्त आणि ए जी महीस यांच्या खंडपीठाने वर्मा यांची याचिका फेटाळली.
55 साक्षीदारांची चौकशी झाली
कॅशकांडप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनलचा अहवाल 19 जून रोजी बाहेर आला. 64 पानांच्या अहवालात वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण होते, असा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलने तपासात तब्बल 55 साक्षीदारांची साक्ष घेतली.
बंगल्यात नेमके काय घडले?
13 मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागली. येथे 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांच्या गठ्ठय़ांनी भरलेली पोतीच्या पोती सापडली होती. वर्मा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असून त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली करण्यात आली होती. दरम्यान, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे न्यायालयीन काम देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
