दिल्ली-एनसीआरमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते. कुत्र्यांच्या समस्येवर निष्काळजीपणा दाखवल्याबद्दल आणि नियमांचे पालन न केल्याबद्दल न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आहे.
दिल्ली एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना हटवण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला आहे. संपूर्ण समस्या नियमांचे पालन न केल्याने आहे असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबद्दलच्या जुन्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही. ११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचे निर्देश महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले होते. न्यायालयाने कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीज आणि मृत्यूच्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करत हा आदेश दिला होता, परंतु प्राणीप्रेमी कार्यकर्ते त्याला विरोध करत आहेत. बुधवारी, हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्यासमोरही ठेवण्यात आले होते, ज्यावर सीजेआय गवई यांनी सांगितले होते की ते त्यावर लक्ष देतील.
गुरुवारी, तीन न्यायाधीशांच्या नवीन खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिकेला दिलेल्या निर्देशांना स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आणि म्हटले की संपूर्ण समस्या महानगरपालिकेने नियमांचे पालन न केल्यामुळे आहे.
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे मुलांचा मृत्यू होत आहे. एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, दरवर्षी कुत्रे चावण्याच्या ३७ लाख १० हजार घटना नोंदवल्या जातात. ही अतिशय चिंताजनक परिस्थिती आहे.
