आपल्या हक्कांबाबत जागरूक असलेल्यांना कायद्याची मदत होते, परंतु आपल्या हक्कांबाबत झोपा काढणाऱयांसाठी कायदा काही करू शकत नाही, अशी स्पष्टोक्ती बंगळुरूमधील मालमत्तेशी संबंधित वादावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका मालमत्तेच्या विक्रीसंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. मालमत्तेची विक्री करताना दिल्या गेलेल्या 20 लाख रुपये अॅडव्हान्स रकमेवरून हा दावा ठोकण्यात आला होता.
दावा करताना आगाऊ रक्कम परत मिळावी अशी विनंती याचिका करणाऱयाकडून करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिककर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र याचिकेत मागणी नसल्याने आगाऊ रक्कम परत देण्याची बाब फेटाळली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली.
कायद्याची तरतूद पुरेशी व्यापक आणि लवचिक आहे. याचिकाकर्त्याला याचिकेत दुरुस्ती करूनही रक्कम परत मिळावी अशी विनंती करता आली असती, परंतु ती केली गेली नाही आणि न्यायालये स्वतःहून अशी मदत देऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले तसेच आपल्या हक्कांबाबत जागरू असलेल्यांना कायदा मदत करतो. त्यावर झोपा काढणाऱयांना नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
