मुस्लिम महिलांच्या वारसा हक्काबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्पूर्ण टिप्पणी केली आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे वक्तव्य करत न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खडंपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
वैयक्तिक कायदे अवैध घोषित करून कायदेशीर पोकळी निर्माण करण्याऐवजी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी ते कायदेमंडळाच्या विवेकबुद्धीवर सोडणे उचित ठरेल, असे मत न्यायमूर्ती बागची यांनी व्यक्त केले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनीही या मताशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने वैयक्तिक कायद्यांमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी विधिमंडळाला यावर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.
याचिकेत शरीयत कायद्यामुळे वारसा हक्काच्या बाबतीत मुस्लिम महिलांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, देशातील सर्व महिलांना समान हक्क सुनिश्चित करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे देशभरात समान नागरी कायदा लागू करणे. न्यायालयाने आधीच समान नागरी कायदा लागू करण्याची शिफारस केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांना वारसा हक्क नाकारण्याच्या मुद्द्यावर मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) अर्ज कायदा, 1937 ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सुधारणा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण यांना विचारले, “तुम्ही याचिकेत सुधारणा का करत नाही आणि पर्यायी तरतुदींचा विचार का करत नाही?” भारतीय महिलांना त्यांच्या हक्कांचा एक महत्त्वाचा भाग नाकारला जात आहे; हा केवळ 1937 च्या कायद्याचा प्रश्न नाही. यावर वकील भूषण यांनी आम्ही याचिकेतही सुधारणा करू, असे सांगितले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली असून याचिकाकर्त्याला दरम्यान सुधारित याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली.
