सैन्य भरतीत निवड झाल्यानंतर जवानांना अतिशय खडतर प्रशिक्षणातून जावे लागते. त्यानंतरच ते सैन्यदलात कार्यरत होतात. परंतु प्रशिक्षणादरम्यान अनेक जवान गंभीर जखमी होतात किंवा दिव्यांग होतात. अशा 500 जवानांना नोकरी गमवावी लागली. अशा जवानांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून त्यांना विमान संरक्षण द्यावे तसेच त्यांना दिली जाणाऱया 40 हजारांच्या नुकसान भरपाईत वाढ करावी असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि तिन्ही सैन्यदलांकडून उत्तर मागवले आहे. 1985 पासून आतापर्यंत देशातील सैन्य संस्था एनडीए आणि ‘आयएमए’सारख्या प्रशिक्षणात जवळपास 500 जवान जखमी किंवा दिव्यांग झाले. प्रशिक्षणादरम्यान जखमी किंवा दिव्यांग झालेल्या जवानांना वैद्यकीय कारण देत सैन्यातून बाहेर काढण्यात आले. त्यापैकी अनेक जवान अद्याप उपचारासाठी झुंज देत आहेत. त्यांना वैद्यकीय खर्चापोटी महिन्याला तब्बल 40 हजार रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाते. परंतु ही रक्कम कमी आहे. एकट्या एनडीएत 20 हून अधिक जवानांना 2021 ते जुलै 2025 या वर्षाच्या काळात वैद्यकीय हवाला देत सेवेतून बाहेर काढण्यात आले. दरम्यान, याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 4 सप्टेंबरला आहे.
लढाऊ विमान चालवणारे आज ग्लासही उचलू शकत नाहीत
शुभम गुप्ता हा 33 वर्षीय जवान सैन्यात देशसेवेसाठी भरती झाला. परंतु खडतर प्रशिक्षणादरम्यान तो कायमचा दिव्यांग झाला. शुभम 2010 मध्ये लढाऊ विमान चालवण्यासाठी एनडीएत सहभागी झाला होता. परंतु 2012 साली एक डीप ड्राईव्ह करताना त्याच्या पाठीच्या कण्याला जबर दुखापत झाली. आज तो स्वतःच्या हाताने एक ग्लासही उचलू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्याच्या मानेखालचा भाग पॅरालाइज्ड झाला असून त्याच्यावर आतापर्यंत तब्बल 8 शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. तो 2 महिने व्हेंटिलेटरवर होता.
