बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या फेरतपासणीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. विरोधी पक्षांनी यावर आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांवर टीकाही केली. याच संदर्भात आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश दिला असून बिहारमध्ये मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
निवडणूक आयोगाने 24 जूनपासून देशभरातील मतदार यादीची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला एसडीआरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचदरम्यान, निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये राबवलेल्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेनंतर प्रसिद्ध केलेल्या मतदार याद्यातून 65 लाख मतदारांची नावे वगळली आहे. त्यामुळे बिहारमधील मतदारांची संख्या 7.9 कोटींवरून घटून 7.24 कोटींवर आली.
याबाबत आता न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भूईयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी निवडणूक आयोगाला मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची माहिती मागवली आहे. या नावांच्या यादीची प्रत एडीआरला देण्यास न्यायालयाने सांगितले. या प्रक्रियेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 9 ऑगस्टपर्यंतचा वेळ दिला आहे.
SIR वर चर्चेला सरकार का घाबरत आहे? मल्लिकार्जुन खरगे यांचा सवाल
बिहारमध्ये कुठे, किती मतदार घटले?
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारमधील पाटणा जिल्ह्यातील 3 लाख 95 हजार, मधुबनी जिल्ह्यातील 3 लाख 52 हजार, पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील 3 लाख 16 हजार, गोपालगंज जिल्ह्यातील 3 लाख 10 हजार मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे.
फेरतपासणीआधी बिहारमध्ये 7 कोटी 90 हजार मतदार होते. मात्र 22 लाख 34 हजार मतदारांचा मृत्यू झाला असून, 36 लाख 28 हजार मतदारांनी राज्याबाहेर कायमचे स्थलांतर केले आहे किंवा दिलेल्या पत्त्यावर साडपलेले नाहीत, तसेच 7 लाख 1 हजार मतदारांची दुबार नोंदणी झाली होती, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने यापूर्वी दिली होती.
