सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरण नव्याने स्थापन केलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. नवीन खंडपीठापुढे गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. भटक्या कुत्र्यांना पकडून त्यांचे निर्जंतुकीकरण करून त्यांना कायमचे शेल्टरमध्ये ठेवण्याचा आदेश देणारे न्यायाधीश या सुनावणीचा भाग असणार नाहीत.
पूर्वी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे देण्यात येत होते, परंतु आता न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ज्या न्यायाधीशांनी यापूर्वी आदेश दिला आहे ते या खंडपीठाचा भाग राहणार नाहीत. विशेष खंडपीठ भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्याशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुनावणी करेल, ज्यामध्ये भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याविरुद्ध नवीन याचिकांचा समावेश आहे. गुरुवारी या खंडपीठासमोर एकूण 4 प्रकरणे सूचीबद्ध आहेत. यामध्ये एक स्व-मोटो केस, 2024 मध्ये दाखल केलेली याचिका आणि बुधवारी नमूद केलेली दुसरी जनहित याचिका यांचा समावेश आहे.
भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणात मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे स्वतःहून दखल घेत, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की खालील आदेशांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी. दिल्लीच्या सर्व भागातून भटक्या कुत्र्यांना उचलून त्यांना गोळा करणे सुरू करा. गाझियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम तसेच एनसीआर प्रदेशाच्या इतर बाहेरील भागातील भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन नियुक्त केलेल्या आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबाद येथील संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ कुत्र्यांचे आश्रयस्थान बांधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या भागातील स्थानिक प्रशासन अशा बांधकाम कामाचा अहवाल न्यायालयात सादर करेल. याशिवाय, संपूर्ण एनसीआरमधील पायाभूत सुविधांच्या स्थितीचा सविस्तर अहवाल 8 आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा.
कोणत्याही परिस्थितीत या भटक्या आणि सोडून दिलेल्या कुत्र्यांना त्यांच्या हस्तांतरणानंतर रस्त्यावर सोडले जाणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील योग्य नोंदी नियमितपणे ठेवाव्यात. भटक्या कुत्र्यांना पकडून निर्जंतुकीकरण करावे. त्यांना जंतनाशक करावे आणि विषाणू प्रतिरोधक बनवावे. त्यांना लसीकरण करून लसीकरण करावे. यासाठी पुरेशा कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करावी. प्राणी जन्म नियंत्रण कायदा 2023 अंतर्गत जारी केलेल्या सूचनांनुसार, कुत्र्यांना परत सोडले जाणार नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याची प्रक्रिया तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, त्यांचे हस्तांतरण, निर्जंतुकीकरण, जंतनाशक आणि लसीकरण एकाच वेळी केले जाईल. न्यायालयाने इशारा दिला की या आदेशांचे आणि निर्देशांचे पालन न करण्यासाठी कोणतेही कारण स्वीकारले जाणार नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात 5000 कुत्र्यांसाठी 6 ते 8 आठवड्यांत निवारा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि ही एक प्रगतीशील प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आणि कालांतराने क्षमता वाढविण्यावर भर दिला.
