रेल्वेच्या सुधारणेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद न करणाऱया मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. रेल्वेतून प्रवास करणाऱया आणि रेल्वेवर विश्वास ठेवणाऱया सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षेपेक्षा अधिक महत्वाचे काहीही नाही. रेल्वे ही गुंतवणूक करण्याची जागा नाही. अर्थसंकल्पातील मोठा हिस्सा रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याकामी खर्च करा, प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने मोदी सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाला सुनावले.
रेल्वे अपघात भरपाईच्या प्रकरणात न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. खंडपीठाने अर्थसंकल्पातील तरतुदींसंबंधी केंद्र सरकारच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली. ऑमिकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) ज्येष्ठ वकिल शिखिल सुरी यांनी रेल्वे अपघात भरपाईच्या प्रकरणात चिंता व्यक्त केली. मानवरहित क्रॉसिंगची काळजी घेणे, रेल्वे ओव्हरब्रिज व अंडर-ब्रिज बांधणे तसेच मानवी चुकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे ट्रकवर बसवलेली ’कवच’ सुरक्षा प्रणाली असे विविध मुद्दे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. तसेच विमा सुविधा ऑनलाइन तिकीट खरेदीदारांपुरता मर्यादित असल्याच्या मुद्याची नोंद घेतानाच न्यायालयाने रेल्वेच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पीय निधीच्या तपशिलात विसंगती
मागील तीन वर्षांतील अर्थसंकल्पात रेल्वे मंत्रालयासाठी किती निधीची तरतूद केली, रेल्वे मंत्रालयाने विविध कामांसाठी केलेले अंतर्गत निधी वाटप, प्रत्यक्ष झालेला खर्च, याची अचूक आकडेवारी असलेले विशिष्ट प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितले होते. त्यावर न्यायालयाला सुरक्षेसंबंधी कामे पूर्ण होण्याचा कालावधी (2042-43 पर्यंत) आणि अंदाजित अर्थसंकल्पीय तरतूद यामध्ये स्पष्ट विसंगती दिसून आली. त्याला अनुसरून रेल्वेकडून अधिक स्पष्टीकरण मागवून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलना दिले.
