छत्तीसगड सरकारकडून आयपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता यांचे फोन टॅपिंग होत असल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या देशात काय सुरू आहे? कोणाचीच ‘प्रायव्हसी’ राहिली नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने खडेबोल सुनावले.
1988च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे फोन टॅप होत असल्याप्रकरणी न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ‘राईट यू प्रायव्हसी’ (गोपनीयतेचा हक्का) याचा मुद्दा उपस्थित केला. फोन टॅपिंग करण्याची काय गरज होती? देशात काय सुरू आहे? कोणाचीच ‘प्रायव्हसी’ राहिली नाही, असा संताप व्यक्त करीत छत्तीसगड सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच मुकेश गुप्ता यांच्या वकिलावर छत्तीसगड सरकारने दाखल केलेला एफआयआर काढून टाकावा, असेही बजावले.
यावेळी मुकेश गुप्ता यांची बाजू प्रसिद्ध विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी मांडली. गुप्ता यांनी याचिकेत छत्तीसगडचे भुपेश बघेल यांचेही नाव घेतले होते. त्यावर न्यायालयाने या विषयात राजकारण आणू नका, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्र्यांचे नाव वगळण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण
छत्तीसगडमध्ये 2015चा रेशन घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याचा तपास करताना आयपीएस अधिकारी गुप्ता यांनी बेकायदेशीपणे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप आहे.
मुख्यमंत्री बघेल यांचे सरकार आल्यानंतर 12 जणांची ‘एसआयटी’ या घोटाळ्याचा तपास करीत आहेत.
गुप्ता आणि आणखी एक आयपीएस अधिकारी रजनिश सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
मात्र आता गुप्ता आणि त्यांच्या कुटुंबियांचेच फोन टॅपिंग केले जात असल्याने त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.
वरिष्ठांच्या परवानगीनेच आपण रेशन वाटप घोटाळ्याचा तपास केल्याचे गुप्ता यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान यापूर्वी 25 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने गुप्ता आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे फोन टॅपिंग तत्काळ बंद करावे, असे आदेश देतानाच त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.
