भाजप मंत्र्यांच्या वक्तव्याने संपूर्ण देशाची नाचक्की, कर्नल कुरेशी यांच्यावरील वक्तव्यावरून न्यायालयाने पुन्हा फटकारले;  एसआयटी चौकशीचे आदेश

कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावरून मंत्री विजय शाह यांनी मागितलेल्या माफीचा व्हिडीओ पाहून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालय आणखी संतापले. हे तर मगरीचे अश्रू असल्याची टिपण्णी करत, तुमच्या या वक्तव्याने संपूर्ण देशाची नाचक्की झाली आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या भाजपच्या या मंत्र्याला धारेवर धरले. कुरेशी यांच्यावरील वक्तव्यावरून शाह यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे. आता याची चौकशी तीन सदस्यीय एसआयटीकडून करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायाधीश सूर्य कांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने मंत्र्याचा माफीचा व्हिडीओ पाहिला; परंतु कायदेशीर कारवाई टाळण्याकरिता काढलेले ते मगरीचे अश्रू होते का असा प्रश्न व्हिडीओ पाहून पडला, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. शाह यांच्या वक्तव्याची संपूर्ण देशाला लाज वाटली पाहिजे. लष्कराच्या कारवाईने संपूर्ण देशाचा ऊर अभिमानाने भरून आलेला असताना तुम्ही अत्यंत घाणेरडी भाषा वापरली. याची तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे, अशा शब्दांत न्या. सूर्य कांत यांनी शाह यांना धारेवर धरले.

या सर्व प्रकाराबाबत माफी मागणाऱ्या शाह यांचा व्हिडीओ पाहूनही न्यायमूर्ती संतापले. ही कुठल्या प्रकारची माफी आहे? तुम्ही साध्या शब्दांत आपली चूक मान्य करायला हवी होती, परंतु तुम्ही वापरलेली भाषा माफीची नाही. लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीने वक्तव्य केले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने शाह यांची खरडपट्टी काढली.

देशाच्या अखंडतेला, एकतेला शाह यांच्याकडून धोका

बीएनएसच्या कलम 152 अंतर्गत भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारी कृत्ये करणे, 196 (1)(ब) अंतर्गत धर्म, वंश, भाषेच्या आधारे समाजात तेढ निर्माण करणे आणि 197 (1)(क) अंतर्गत विविध गटांमध्ये असंतोष, तेढ किंवा द्वेष निर्माण करणारी विधाने किंवा कृती करणे याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला.

एसआयटीकडून चौकशी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शाह यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आला. याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश पोलीस महासंचालकांना मंगळवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत आयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यास सांगितले आहे. तसेच, एसआयटीचा पहिला राज्य अहवाल 28 मेपर्यंत दाखल करावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.