‘कोरोना’ लॉकडाऊन काळात कंपन्यांनी कर्मचाऱयांना पूर्ण पगार द्यावा अशी सक्ती सरकार करू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा कंपन्यांवर सरकार कारवाईही करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे खासगी कंपन्यांना, उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
29 मार्चला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत लॉकडाऊन काळात कर्मचाऱयांच्या वेतनामध्ये कपात करू नये, अशी सूचना कंपन्या आणि खासगी आस्थापनांना केली होती. याविरुद्ध कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कर्मचाऱयांचे पूर्ण वेतन देण्याची सक्ती करू नये, तसेच सरकारने कंपन्यांवर कारवाई करू नये, असे आदेश दिले. कामगारांच्या वेतनासंदर्भातील वाद राज्य सरकारांनी मिटवावेत. राज्यांनी कामगार आयुक्तांशी चर्चा करून अहवाल सादर करावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
