‘देशात सध्या महागाईचा प्रश्न मोठा आहे. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. मात्र, दुर्दैवाने भोंग्यांसारख्या विषयावर चर्चा होत आहे. भोंगे वगैरे प्रकार सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांतूनच पाहायला मिळत आहेत,’ असा टोला राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लगाविला आहे. दरम्यान, ‘दिल्लीतील पोलीस यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे तेथील दंगलीची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे,’ असेही सुळे म्हणाल्या.
नगरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मेळावा पार पडल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार नीलेश लंके, आमदार संग्राम जगताप, आमदार किरण लहामटे, आदी उपस्थित होते.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘भोंग्यांच्या चर्चा केवळ सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांतूनच दिसत आहेत. घराघरात त्याची चर्चा नाही. आज महागाईचा प्रश्न मोठा आहे. घर कसे चालवायचे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलेला आहे. त्यामुळे भोंग्यांपेक्षा महागाईवर चर्चा झाली पाहिजे. पाच राज्यांतील निवडणुका संपल्यानंतर केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढविले.’
‘कुठेही दंगे होणे योग्य नाही. दोन वर्षांनंतर आपण कोरोनातून बाहेर पडत आहोत. देश हळूहळू सुरळीत होत आहे. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत दंगली होणे देशासाठी घातक आहे. ज्या ठिकाणी दंगली झाल्या आहेत, तेथील यंत्रणा त्याचा-त्याचा तपास करतील. दिल्लीच्या दंगलीच्या घटनेची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. ‘देशाच्या राजकारणात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे 55 वर्षे कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर टीका केली म्हणजे प्रसिद्धी मिळते. त्याची हेडलाइन होते, असा अनेकांचा समज आहे. त्यामुळे आज 55 वर्षांनंतरही हे नाणं खणखणीत आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘राज्यात महाविकास आघाडीवर टीका करणाऱयांना केंद्र सरकारकडून संरक्षण दिले जाते. मात्र, ज्या मातीत आपला जन्म झाला, त्या मातीतील यंत्रणेवर आपला विश्वास नसेल तर यासारखे दुर्दैव नाही. आम्ही सत्तेत असो अथवा नसो, मात्र राज्याच्या पोलीस यंत्रणेवर मला सार्थ अभिमान आहे,’ असेही त्या म्हणाल्या.
केंद्रीय विद्यालय खासदार कोटा 50 करा
‘केंद्रीय विद्यालयांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना खासदार कोटय़ातून प्रत्येकाला 10 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. त्या अधिकारावर केंद्र सरकारने गदा आणली असून, हा अतिशय दुर्दैवी प्रकार आहे. मतदारसंघांमधील लोकसंख्या पाहता, आम्हाला 10ऐवजी 50चा कोटा दिला पाहिजे. केंद्र सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा,’ असेही त्या म्हणाल्या.
