मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सिम्बॉयसिस विद्यापीठ प्रशासन ताळय़ावर आले आहे. कोविड प्रतिबंधात्मक लस न घेतलेल्या कर्मचाऱयाला कामावर रुजू करून घेणार असून त्याची थकीत देणी लवकरच दिली जातील अशी हमी विद्यापीठ प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लस कर्मचाऱयांना बंधनकारक करण्याबाबतच्या धोरणाचा पुनर्विचार केला जाईल अशी माहितीही विद्यापीठाने खंडपीठाला दिली.
सिम्बॉयसिस विद्यापीठात सुपरवायझर म्हणून काम करणारे सुब्रता मझुमदार यांना विद्यापीठाच्या प्रधान संचालक विद्या येरवडेकर यांनी कोविड लस जोपर्यंत घेत नाही तोपर्यंत विनावेतन रजेवर जाण्याचा ई-मेल गेल्या वर्षी पाठवला होता, मात्र वैद्यकीय कारणास्तव आपण लस घेऊ शकत नाही अशी माहिती त्यांनी संचालकांना दिली. जानेवारी महिन्यात अशाच आशयाचा ई-मेल व्यवस्थापनाकडून मझुमदार यांच्यासह इतर कर्मचाऱयांना प्राप्त झाला. याविरोधात मझुमदार यांनी सिम्बॉयसिस व्यवस्थापन आणि प्रधान संचालक विद्या येरवडेकर यांच्याविरोधात ऍड. कृष्णा मोरे, ऍड. अनिमेश जाधव आणि ऍड. वसंत टक्के यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. के. मेनन आणि न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सिम्बॉयसिस विद्यापीठाकडून खंडपीठाला माहिती देताना सांगण्यात आले की, लसीचे दोन्ही डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱयांपैकी एका कर्मचाऱयाला पुन्हा कामावर रुजू करून घेतले जाईल. सिम्बॉयसिस विद्यापीठ प्रशासनाच्या या युक्तिवादानंतर कामावर रुजू होणाऱया याचिकाकर्त्याला जानेवारी महिन्यापासून आजपर्यंतची थकीत भरपाई देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
