एसआरएच्या इमारतीमधील घुसखोरांवर तीन महिन्यांत कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना दिले आहेत.
सध्या एसआरए इमारतीतील घुसखोरी बघता सीईओंनी प्रकल्पानुसार घुसखोरीची तक्रार असलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करावे. याची यादी तयार करावी. कायद्यानुसार या घुसखोरांवर कारवाई करावी. ही सर्व कारवाई 10 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करावी, असे आदेश न्या. गिरीश पुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले.
वांद्रे येथील मोतीलाल नेहरू एसआरए प्रकल्पातील काही झोपडीधारक गेली 13 वर्षे घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्याऐवजी घुसखोरांना घराचा ताबा मिळाला आहे. अशा घुसखोरांना तत्काळ घराबाहेर काढा. मूळ लाभार्थ्यांना घरे द्या, असे निर्देश खंडपीठाने एसआरए सीईओंना दिले आहेत.
एसआरए योजनेत पात्र असलेल्या अहमद हुसेन व अन्य एकाला दुकानांचा ताबा दिला जात नव्हता. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या दोघांच्या दुकानात घुसखोर आहेत. त्यांना तेथून बाहेर काढले जाईल व याचिकाकर्त्यांना दुकानांचा ताबा दिला जाईल, असे एसआरएचे वकील योगेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले.
प्रकल्पबाधित, झोपडीधारकांची शहानिशा करा
एसआरएच्या इमारतीत एखाद्या प्रकल्प बाधिताला किंवा झोपडीधारकाला घर जाहीर असेल तर तोच लाभार्थी त्या घरात राहतो आहे की नाही याची शहानिशा करा. अशा लाभार्थींना एसआरएच्या इमारतीतील घराचा ताबा मिळाला आहे की नाही हेही तपासायला हवे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
