तारापूरच्या कारखान्यात किती कामगार? कामगार उपायुक्तांचे कानावर हात

583
tarapur

आठ जणांचा बळी घेणाऱ्या मे. एएनके फार्मा कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटानंतर तारापूर एमआयडीसीतील घातक रासायनिक कारखाने आणि त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र तारापूर एमआयडीसीतील कारखान्यांची नेमकी संख्या किती आणि त्यामध्ये एकूण किती कामगार काम करत आहेत याची अधिकृत आकडेवारीच कामगार उपायुक्त कार्यालयात उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे.

सुधारित शासकीय नियमानुसार 50 पेक्षा कमी कामगार असलेले उद्योजक, ठेकेदार नोंदणी किंवा परवान्याची गरज नसल्याने कामगारांचा अधिकृत आकडा सांगणे कठीण असल्याचे सांगून कामगार उपायुक्तांनी कानावर हात ठेवले आहेत.

2018 मध्ये झालेल्या ऑनलाइन नोंदणीनुसार तारापूर उपविभागातील 196 उद्योगांची, 245 ठेकेदारांची आणि 28 हजार 625 कामगारांची नोंदणी कामगार उपविभागाकडे झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा आकडा दहापटीपेक्षाही जास्त असण्याची शक्यता आहे. सध्या एमआयडीसीमध्ये सुमारे दीड हजार छोटेमोठे कारखाने, उद्योग असल्याचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत कामगारांची संख्याही एक ते दीड लाखांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे, पण त्याची कोणतीच अधिकृत आकडेवारी कामगार उपायुक्तांकडे नाही.

गेल्या सहा वर्षांत येथे 550 हून अधिक अपघात घडले असून स्फोट आणि वायुगळतीच्या घटनांमध्ये सुमारे 21 कामगारांना जीव गमवावा लागला. दर दोन महिन्यांनी येथे अपघात घडत असताना येथील कामगारांच्या सुरक्षेविषयी मात्र कुणालाच सोयरसुतक नसल्याचे आढळून आले आहे.

पाठपुरावा

ज्या उद्योगात उद्योजक स्वतः कामगारांची नियुक्ती करतात त्याची माहिती औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय विभाग वसई यांच्याकडे करणे बंधनकारक असते. मात्र या विभागाकडे दिलेला आकडा व प्रत्यक्ष कामावर असलेले कामगार यांच्या संख्येत मोठी तफावत असल्याचे अशा दुर्घटना झाल्यानंतर समोर येते.

बहुतांश कामगारांना पीएफ, बोनस, ईएसआयसी, अपघाती विमा संरक्षण, ग्रॅच्युईटी इत्यादी लाभ मिळत नसल्याचे चित्र असून किमान वेतन व कायमस्वरूपी नोकरीचीही हमी नाही.

एएनके कंपनीला टाळे ठोकले गुन्हा दाखल नाही

आठ जणांचा बळी घेणाऱया एएनके कंपनीच्या भीषण स्फोटाची गंभीर दखल आज महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घेत कंपनीला टाळे ठोकण्याची नोटीस बजावली आहे. तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील में. एएनके फार्मा प्रा. लि. या कंपनीने कारखाना सुरू करताना औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि एमआयडीसीची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच या कारखान्याचा विद्युत पुरवठा व पाणीपुरवठा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान या घटनेला आज तीन दिवस उलटल्यावरही याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नाही. गेल्या वर्षी में. स्क्वायर केमिकल दुर्घटनाप्रकरणी पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्याचे टाळण्यात आले होते. याची दखल खुद्द मानवाधिकार आयोगाने घेतल्याने त्या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या