केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीसीऐवजी कॅश वाऊचर देण्याची योजना आखली आहे. कर्मचारी या वाऊचरद्वारे खाद्यपदार्थाशिवाय इतर वस्तू खरेदी करू शकणार आहेत. ज्या वस्तूंवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जात असेल अशा वस्तूंचा त्यात समावेश असेल. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनीही एलटीएच्या रकमेतून वस्तू खरेदी करण्याचा पर्याय निवडल्यास त्यांनाही करसवलत मिळणार आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार योजना आखत आहे.
सरकार याबाबतची योजना आखत असून लवकरच याबाबतची माहिती देण्यात येईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. कोरोना काळात मागणी घटल्याने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकार मागणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ही योजना आणण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच खासगी कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे सुमारे 28 हजार कोटींची मागणी वाढेल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
देशातंर्गत मागणी आणि क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी अनेक घोषणा केल्या आहेत. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीसीऐवजी कॅश वाऊचर देण्याच्या योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेत सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2021 पर्यंत 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करू शकतात. खासगी क्षेत्रातही एलटीएवर चारवर्षातून दोनदा करसवलत मिळते. मात्र, त्यासाठी प्रवास केल्याची कागदपत्रे दाखवावी लागतात. खासगी कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेतून करसवलत देण्यासाठी आयकराच्या नियमात बदल करावे लागतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सरकारने योजनेबाबत माहिती जाहीर केल्यावरच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा मिळणार आहे ते स्पष्ट होणार आहे.
