प्रामाणिक करदात्यांना प्रदान केले 3 अधिकार, करप्रणालीत अधिक पारदर्शकता आणण्याचे पंतप्रधानांचे आश्वासन

2730

प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक घोषणा केली आहे. या करदात्यांसाठी एका नव्या व्यासपीठाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. ‘पारदर्शक कर आकारणी : प्रामाणिकपणाचा सन्मान’ (Transparent Taxation : Honouring the Honest) असं या व्यासपीठाचे नाव ठेवण्यात आले आहे.

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या नव्या करप्रणालीमध्ये प्रामाणिक करदात्यांना त्रास दिला जाणार नाही, विनाकारण संशयाच्या नजरेने पाहिले जाणार नाही असे सांगण्यात आले. या प्रणालीमध्ये फेसलेस असेसमेंट म्हणजे कोणत्याही हस्तक्षेपाविना किंवा प्रभावाविना होणारी तपासणी, फेसलेस अपील म्हणजेच हस्तक्षेपाविना किंवा प्रभावाविना दाद मागणे आणि करदात्यांसाठीची सनद याचा या करप्रणाली बदलात प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.

करदात्यांसाठीच्या सनदेमध्ये काय असेल

  • आयकर विभागाला करदात्यावर विश्वास ठेवावा लागेल
  • करदात्यांना प्रामाणिक मानणे म्हणजेच दरवेळी करदात्याला तो करचोरच आहे अशा नजरेतून बघितले जाणार नाही.
  • करदात्याला उचित, विनम्र आणि तर्कसंगत व्यवहाराचे आश्वासन देण्यात आले आहे
  • करदात्याच्या संवेदनशीलतेचे आयकर विभागाला भान ठेवावे लागेल
  • करदात्यांना अपिलाचा आणि समीक्षेचाही अधिकार देण्यात आला आहे.
  • करदात्यांनी दिलेल्या करातील प्रत्येक पैशाचा सरकारने सदुपयोग करावा हे सरकारचे दायित्व असेल

कर देण्याची यंत्रणा ही सहज सुलभ असावी असं पंतप्रधानांनी गुरुवारी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले. ओळखी-पाळखी होण्याची संधीच या प्रणालीमुळे नष्ट होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कराशी निगडीत प्रकरणांचा तपास आणि त्याविरोधात अपील या दोन्ही गोष्टी फेसलेस असतील असे ते म्हणाले. उदाहरणार्थ मुंबईतील करदात्याशी निगडीत एखाद्या प्रकरणाचा तपास हा मुंबई विभागातील अधिकारी करतील असं नाही, हा तपास देशातील कोणत्याही शहरातील अधिकाऱ्याकडे सोपवला जाऊ शकतो. प्रकरणे सोपवण्यातील हस्तक्षेप नाहीसा व्हावा यासाठी हे काम कॉम्प्युटरच करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अपिलाबाबतीतही हाच मार्ग अवलंबला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. करदात्यांमुळेच हा देश चालत असल्याने त्याचा योग्य सन्मान राखणं गरजेचं असल्याचंही पंतप्रधानांनी सांगितले.

2012-2013 मध्ये जितक्या मोठ्या प्रमाणावर करभरण्याची चौकशी केली जायची त्याचे प्रमाण आता कमी करण्यात आल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितले. 130 कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशात फक्त दीड कोटी लोकंच कर भरत असल्याचंही त्यांनी सांगितले. हा आकडा खूप कमी असून सगळ्यांनी याबाबत विचार करणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. या करप्रणालीतील काही बाबी तत्काळ लागू करण्यात आल्या असून उर्वरीत सगळ्या बाबी 25 सप्टेंबरपर्यंत अंमलात येतील असे ते म्हणाले.

आपली प्रतिक्रिया द्या