टेलिकॉम कंपन्यांना बुस्टर डोस, 100 टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी

आर्थिक संकटात सापडलेल्या टेलिकाॅम कंपन्यांना केंद्र सरकारने पॅकेजचा ‘बुस्टर डोस’ दिला आहे. अनेक सवलती जाहीर करतानाच टेलिकाॅम क्षेत्रात सरकारच्या परवानगीविना अॅटोमॅटिक रुटद्वारे 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, या पॅकेजमुळे डबघाईला आलेल्या व्होडाफोन-आयडिया कंपनीला दिलासा मिळाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत टेलिकाॅम अर्थात दूरसंचार क्षेत्राबाबत नऊ निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. या सुधारणांमुळे टेलिकाॅम सेक्टरचा चेहरामोहरा बदलेल, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
काय आहे पॅकेज आणि निर्णय

  • टेलिकाॅम कंपन्यांकडून सरकारला देण्यात येणाऱया स्पेक्ट्रम युजेस चार्जेसला (एसयूसी) चार वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे. याचा मोठा दिलासा कोटय़ावधी रुपयांची थकबाकी असलेल्या व्होडाफोन-आयडियाला मिळेल.
  • समायोजित सकल महसूल अर्थात अॅडजस्टेड ग्रॉस रिव्हीन्यू (एजीआर) वसूलीसही चार वर्षे स्थगिती दिली आहे.
  • ‘एजीआर’च्या थकबाकीवर लावण्यात येणारा दंड रद्द करण्यात आला आहे.
  • स्पेक्ट्रमचे होणारे वाटप आता 20 वर्षांऐवजी 30 वर्षांसाठी केले जाईल. 10 वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम सरकारकडे परत करण्याचीही मुभा टेलिकाॅम कंपन्यांना असेल.
  • टेलिकाॅम क्षेत्रात आता अॅटोमॅटिक रुटद्वारे 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. याआधी 49 टक्क्यांवर ‘एफडीआय’साठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक होती. आता अॅटोमॅटिक रुटद्वारे 100 टक्के एफडीआयला परवानगी दिली आहे.
  • या पॅकेजमुळे सर्वाधिक दिलासा कर्जबाजारी झालेल्या व्होडाफोन-आयडियाला मिळाला आहे.

वाहन उद्योग, ड्रोन क्षेत्रासाठी 26 हजार कोटींची योजना

वाहन उद्योग आणि ड्रोन उत्पादन क्षेत्रासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 26058 कोटी रुपयांच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटीव्ह (पीएलआय) योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यामुळे वाहन उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल. तसेच रोजगार निर्मिती होईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.

वाहन उत्पादन, वाहनांचे सुट्टे भाग उत्पादन करण्यासाठी 25 हजार 938 कोटी रुपयांची ‘पीएलआय’ योजना असेल. ही योजना पाच वर्षांसाठी आहे.

प्रीपेडचे पोस्टपेड करताना नवीन ‘केवायसी’ची गरज नाही

नो यूअर कस्टमर (केवायसी) नियमातही बदल करण्यात आले आहेत. ‘केवायसी’ची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन होईल. नवीन सीमकार्ड घेताना सेल्फ ‘केवायसी’ आवश्यक असेल. प्रीपेडचे पोस्टपेड करताना नवीन ‘केवायसी’ करण्याची गरज नाही. ग्राहकाने प्रीपेड कार्डवेळी दिलेली कागदपत्रे पोस्टपेडला ग्राह्य धरली जातील.

आपली प्रतिक्रिया द्या