भिवंडी शहरातील सर्वच रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांना वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत आहेत. या खड्यांबाबत नागरिकांकडून तक्रारी आल्यानंतर प्राधिकरणे एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. या खड्ड्यांना जबाबदार कोण? याचे उत्तर द्या, अशी नोटीस मानवी हक्क आयोगाने थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवली आहे. मानवी हक्क आयोगाने आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे शासकीय यंत्रणांची धावपळ उडाली आहे.
रस्त्यावरील खड्डे हे भिवंडीकरांच्या पाचवीला पुजलेली आहेत. फक्त पावसाळ्यातच नाही तर हिवाळा आणि उन्हाळ्यातही रस्ते खड्ड्यात गेलेले असतात. रस्त्यांच्या या दुर्दशेबाबत मानवी हक्क आयोगाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यासंबंधी सुमोटो याचिका दाखल करून घेत भिवंडी पालिका,एमएमआरडीए प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे जिल्हाधिकारी यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सांगितले होते. या याचिकेमध्ये भिवंडीतील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक जैन हे पक्षकार होते. त्यावेळी त्यांनी खड्ड्यांचे भयानक चित्र आयोगासमोर मांडले होते. मात्र परिस्थितीत काहीच सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर 7 ऑगस्टला अशोक जैन यांनी नव्याने सत्यप्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रासोबत भिवंडी शहरातील विविध भागातील रस्त्यावरील खड्ड्यांची छायाचित्रे व त्यासोबतच शहरातील विविध शाळा, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, भिवंडी बार असोसिएशन, भिवंडी सी. ए. संघ, सेवाभावी संस्था यांनी आयोगाला पाठविलेली पत्रे जोडली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान भिवंडी पालिका, एमएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात आले. त्यामुळे आयोगाने राज्याच्या
मुख्य सचिवांना बनवले प्रतिवादी
प्राधिकरणांनी जबाबदारी झटकल्याने आयोगाचे अध्यक्ष के. के. तातेड यांनी संबंधित विभागांना फटकारले. शहरातील खड्ड्यांच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन यावर उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना या सुमोटो याचिकेत प्रतिवादी बनविले. त्यांनी संबंधित विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करून शहरातील खड्ड्यांची समस्या सोडवणुकीसाठी काय प्रयत्न केले आहेत याचा अहवाल आयोगासमोर येत्या बुधवारी सादर करावा असे आदेश दिले.
