ठाण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते खंडणीविरोधी पथकाच्या रडारवर असल्याचे समोर आले आहे. सरकारने गेल्या तीन वर्षांत ठाणे महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी दिलेल्या साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा नेमका वापर कुठे झाला यासंबंधीची माहिती अनेकांनी माहितीच्या अधिकारात विचारली आहे. मात्र यानंतर खंडणीविरोधी पथकाने पालिकेच्या बांधकाम विभागाला पत्र पाठवत आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या नावाची यादीच मागवली आहे. त्यामुळे सरकारने पालिकेला दिलेल्या या हजारो कोटींच्या हिशेबाचे नेमके गौडबंगाल काय आहे. हे प्रकरण बाहेर येऊ नये म्हणून तर या आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जात नाही ना, असा सवाल विचारला जात आहे.
ठाणे महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्य शासनाकडून कोट्यवधींचा निधी विविध विकासकामांकरिता देण्यात आला आहे. परंतु या शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय करण्यात आला असल्याचा आरोप काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडे शेकडो तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान पालिकेच्या भ्रष्टाचाराचे बिंग फुटण्याच्या भीतीने बिथरलेल्या एक बड्या अधिकाऱ्याने काही कथित समाजसेवक हाताशी धरून षडयंत्र रचत आरटीआय कार्यकर्त्यांना टार्गेट करत असल्याचा आरोप ठाण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते दीपक सिंग यांनी केला आहे.
अर्जदारांचे नाव, पत्ते द्या
सरकारने पालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ३ हजार ५०० कोटींचा निधी दिला आहे. त्यामुळे गेल्या ३ वर्षांत किती माहितीचे अधिकार आले, त्या अर्जदारांची नावे, पत्ते आणि मोबाईल क्रमांक मिळवण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान सरकारने दिलेल्या साडेतीन कोटींचे गौडबंगाल काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
- ठाणे महानगरपालिकेत अनेक विभाग असताना केवळ बांधकाम विभागात माहिती मागविणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांची चौकशी का सुरू केली आहे?
- ठाणे पालिकेत शहर विकास विभाग तसेच अतिक्रमण विभागातदेखील मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल केल्या जातात. त्यामुळे पोलीस प्रशासन सर्वच विभागांची निष्पक्ष चौकशी करणार का?
मुख्यमंत्र्यांकडे केली तक्रार
प्रशासनाचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्याकरिता आयटीआय कायद्याचा सशक्तपणे वापर केला जातो. काही अपवादात्मक कार्यकर्ते या कायद्याचा विपर्यास करत असल्याचे गृहित धरले तरी सरसकट सर्व कार्यकर्त्यांना आरोपीच्या पिजऱ्यात उभे करणे योग्य नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये लक्ष देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक सिंग यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी लेखी तक्रारच फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
