नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) इयत्ता आठवीच्या नव्या पुस्तकात ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ हा धडा समाविष्ट केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. बुधवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी एनसीईआरटीचे कान उपटले. न्यायपालिकेची बदनामी करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही. कायदा आपले काम करेल. झालेल्या या प्रकरणात न्यायालय स्वतः कारवाई करण्याचा विचार करत आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश यांनी एनसीईआरटीला खडे बोल सुनावले आहेत.
एनसीईआरटीने आठवीतील नव्या सामाजिक विज्ञान या पुस्तकामध्ये ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ हा धडा समाविष्ठ केला आहे. या धडय़ात सर्वोच्च न्यायालयातील 81 हजार, उच्च न्यायालयांमधील 62 लाख 40 हजार आणि जिल्हा व दुय्यम न्यायालयांमधील 4 कोटी 70 लाख प्रलंबित खटल्यांची संख्यादेखील नमूद केली आहे.
आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात एनसीईआरटीच्या या धडय़ासंबंधी माहिती दिली. आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायिक भ्रष्टाचाराबद्दल शिकवले जात आहे. हा चिंतेचा विषय आहे. आम्ही येथे बारची चिंता घेऊन आलो आहोत, असे ते म्हणाले. सिलेक्टिव्हिटी अन्य क्षेत्रांमध्येही आहे, परंतु न्यायालयातील भ्रष्टाचारात नाही, असे अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायाधीश बागची म्हणाले की, या पुस्तकातील हा धडा मूलभूत संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर विरोधात असल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनंतर सध्या हे पुस्तक एनसीईआरटीच्या केबसाइटकर उपलब्ध नाही. या पुस्तकाकर किक्रीकर बंदी घालण्यात आली आहे.
