बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली; महायुती सरकारच्या दडपशाहीविरोधात संताप

बेस्ट उपक्रमामधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या ‘चड्डी-बनियन’ आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. येत्या बुधवारी आझाद मैदानात हे आंदोलन केले जाणार होते. मात्र सार्वजनिक शिष्टाचाराचे कारण देत पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने निवृत्त कर्मचारी महायुती सरकारच्या दडपशाहीविरोधात आक्रमक झाले आहेत. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी गनिमी काव्याने लढा सुरूच ठेवणार असून पालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार आहोत, असा पवित्रा बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीने जाहीर केला आहे.

राज्यात भाजप महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून निवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांची परवड सुरू आहे. ऑगस्ट 2022 पासून निवृत्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची हक्काची ग्रॅच्युईटी व इतर अंतिम देयके दिलेली नाहीत. याला सरकार आणि बेस्ट उपक्रमाची अनास्था कारणीभूत असल्याचा दावा करीत निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा जाहीर केला आहे. हक्काची देणी मिळवण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी बेस्ट उपक्रमासह मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना वेळोवेळी निवेदने दिली. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये लक्षवेधी धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी सरकारच्या सहाय्याने लवकरच थकीत देयके देणार असल्याचे आश्वासन बेस्ट उपक्रमाने दिले. त्याला दीड महिना उलटून गेल्यानंतरही कार्यवाही पुढे सरकलेली नाही. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात रोष वाढला आहे. बुधवारी आझाद मैदानात ‘चड्डी-बनियन’ आंदोलन करणार असल्याचा इशारा निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिला होता. मात्र त्याआधीच पोलिसांनी बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भाई पानवडीकर आणि सरचिटणीस भीमराव गायकवाड यांना नोटीस पाठवली आहे.