परदेशातील देणग्यांच्या विनियोगात त्रुटी आढळून आल्याने जामिया इस्लामिया इशालतुल उलूम या संस्थेच्या महाराष्ट्रातील ५१ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आदेश गृह विभागाने दिले आहेत. त्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तर डॉ. गेडाम यांनी महाराष्ट्रातील १० जिल्हाधिकार्यांमार्फत ५१ मालमत्ता ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरु केली असून ३ फेब्रुवारी रोजी जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यामधील तीन मालमत्ता तहसिलदारांनी प्रतिकात्मकरित्या ताब्यात घेतल्या. संवेदनशील विषय असल्याने याबाबत अत्यंत गोपनीयता बाळगण्यात आली आहे.
यात अक्कलकुवा ४०, नंदूरबार तालुक्यातील मालोनी १, जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील कागजीपुरा १, अहिल्यानगर बाराबघली व अहिल्यानगर १, पवारवाडी १, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव १, जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील वरुडी २ व देमणी १, माजलगाव तालुक्यातील पात्रुड १, लातुरमधील औसा १, सांगलीतील जत तालुक्यातील रामपुर १, सोलापुर १ असा या मालमत्तांचा तपाशील आहे. या ठिकाणी शाळा, कॉलेज, हॉस्पीटल आदी चालवले जातात, त्यामुळे याचा प्रतिकात्मक ताबा घेण्यात आला आहे.
जामिया इस्लामिया इशालतुल उलूम संस्थेसंदर्भातील परकीय योगदान नियमन कायदा २०१० च्या कलम १४ नुसार एफसीआरए (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट) नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने १५ जुलै २०२४ रोजी आदेशावरुन रद्द करण्यात आले आहे. बदनापूर तालुक्यातील वरुड व देमणी गाव शिवारात वर्ष २०१० मध्ये एमबीबीएस कॉलेज व हॉस्पीटलची इमारत बांधण्यात आलेली असून, त्याला शैक्षणिक उपयोगासाठी परवानगी मिळालेली आहे. दरम्यान, बदनापूरचे प्रभारी तहसिलदार अतुल बने यांनी मंगळवारी याचा रितसर पंचनामा करुन ताबा घेतला असून तसे संस्थेला कळविले. यासोबतच जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांना याबाबतचा अहवालही सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
