देशात भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका असल्याची गंभीर चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केली. भटके कुत्रे लहान मुले, प्रौढांना चावताहेत. ते अपघातांना कारणीभूत ठरताहेत, त्यांच्या हल्ल्यात लोक मरताहेत. असे असताना पालिका प्रशासन व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाच्या अपयशावर ताशेरे ओढले.
दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. त्यासंदर्भातील स्युमोटो याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजरिया यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने पालिका व इतर यंत्रणांच्या अपयशाचा समाचार घेतला. भटक्या कुत्र्यांच्या उपद्रवावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने सर्व रस्ते भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करण्याची सूचना केली. भटके कुत्रे गंभीर अपघातांना कारणीभूत ठरतात. कुत्रे अचानक रस्त्यावर धावल्यामुळे वाहनांचे अपघात होतात. सकाळी कोणता कुत्रा कुठल्या मूडमध्ये असेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे रस्ते भटक्या कुत्र्यांपासून मोकळे ठेवावेच लागतील, असे खंडपीठाने सूचित केले.
कुत्र्यांचे समुपदेशन करणेच बाकी राहिलेय!
भटक्या कुत्र्यांसाठी कार्यरत संस्थांतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. जर कुणाला कुत्रा चावला तर मदत पेंद्राला संपर्प केला जाऊ शकतो. तेथील लोक त्या कुत्र्याला घेऊन जातील, निर्जंतुकीकरण करतील आणि कुत्र्याला त्याच भागात परत सोडतील, असा युक्तिवाद अॅड. सिब्बल यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उपहासात्मक टोला लगावला. आता केवळ कुत्र्यांचे समुपदेशन करणेच बाकी राहिले आहे, अशी मिश्किल टिप्पणी न्यायालयाने केली. याप्रकरणी गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून न्यायालय प्राणीप्रेमी आणि विरोधकांसह सर्वांचे म्हणणे ऐपून घेणार आहे.
