एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात येणाऱ्या ८ हजार नवीन बसेसची निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. एसटीचा कायापालट करण्याची घोषणा सरकारने केली असली, तरी प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष संपत आले असताना १,६०० कोटी रुपयांचा निधी महामंडळाकडे खर्चाविना पडून आहे. हा निधी परत जाण्याची भीती व्यक्त होत असल्याने एसटी महामंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
एसटीच्या ताफ्यात नवीन बसखरेदी, बसस्थानकांची उभारणी व दुरुस्तीसाठी २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पात २,४६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे तीन महिने शिल्लक असताना १,६०० कोटी रुपये अद्याप खर्च झालेले नाहीत. नवीन बसेस खरेदी तसेच बसस्थानकांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे.
एसटी महामंडळाच्या अर्थसंकल्पीय निधीवापराबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत एसटीच्या विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या कामांची संथ गती निदर्शनास आली.
जबाबदार अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाई
निविदा प्रक्रिया रखडल्यामुळे निधी खर्च होऊ शकलेला नसून, याला अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपका परिवहन मंत्र्यांनी ठेवला आहे. बसखरेदीच्या निविदा प्रक्रियेला गती देऊन २०२६ अखेरपर्यंत ८ हजार नवीन बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला.
