सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय मध्यस्थता समितीने आपला अंतरिम अहवाल न्यायालयाला सोपवला आहे. या अहवालावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाचे खंडपीठ उद्या शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी घेणार आहे. या सुनावणीत समितीने बंद लखोटय़ात सोपवलेल्या अहवालावर खंडपीठ विचार करणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी होणाऱ्या रामजन्मभूमी प्रकरणाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 8 मार्च रोजी मध्यस्थी प्रक्रियेचा आदेश दिल्यानंतर पहिल्यांदाच न्यायालयात या राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
घटनापीठ घेणार महत्त्वपूर्ण निर्णय
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. डी. काय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी घेणार आहे. मार्च महिन्यात या घटनापीठाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वाद तोडग्यासाठी मध्यस्थीसाठी पाठवला होता. यासाठी कोर्टाने 3 सदस्यीय पॅनेलचीही स्थापना केली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एफ. एम. कलीफुल्ला यांच्यासह आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश होता. न्यायालयाचे घटनापीठ या मध्यस्थांच्या अहवालावर अभ्यास करून लवकरात लवकर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेईल, अशी आशा सर्वांनी व्यक्त केली आहे.
25 जणांनी दिली मध्यस्थ समितीसमोर जबानी
गेल्या काही दिवसांत याप्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्या 25जणांनी मध्यस्थता समितीसमोर उपस्थित राहून जबानी दिली आहे. याचिकाकर्त्यांसमोर त्यांचे वकीलही यावेळी उपस्थित होते. या सर्वांना फैजाबाद प्रशासनाने समन्स पाठवून जबानीसाठी बोलावले होते. ही सर्व प्रक्रिया फैजाबादच्या अवध विद्यापीठात पार पडली होती. या काळात तेथे अन्य कुणालाही जाण्याची परवानगी नव्हती.
पूजेची याचिका फेटाळली होती
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर पूजेच्या परवानगीसाठीची याचिका फेटाळली होती. त्यावेळीच तुम्ही या देशातील नागरिकांना शांततेने राहू देणार की नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या याचिकाकर्त्यांना 5 लाखांचा दंडही ठोठावला होता. तो दंडही रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. अयोध्येतील 2.77 एकर जमिनीवर सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांची समान मालकी असल्याचा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिला होता.
