राज्यातील अनधिकृत वाहन विक्रेत्यांची साखळी तोडण्यासाठी परिवहन विभागाने पाऊल उचलले आहे. अनधिकृत विक्रेत्यांना (मल्टी ब्रँड आउटलेट) विक्रीसाठी वाहन पुरवणाऱ्या अधिकृत वाहन विक्रेत्यांचे ‘ट्रेड प्रमाणपत्र’ रद्द केले जाणार आहे. परिवहन मंत्र्यांनी यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत वाहन विक्रीला चाप बसणार आहे.
राज्यात ‘मल्टी ब्रँड आउटलेट’सारख्या अनधिकृत वाहन विक्रेत्यांची मोठी साखळी निर्माण झाली आहे. सरकारला कोणत्याही प्रकारचा महसूल न देता या माध्यमातून अनधिकृत वाहन विक्री केली जाते. याच पार्श्वभूमीकर ऑटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनची बैठक पार पडली. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अनधिकृत विक्रेत्यांना विक्रीसाठी वाहन पुरवणाऱ्या अधिकृत वाहन किक्रेत्यांचे ‘ट्रेड प्रमाणपत्र’ रद्द करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनकार, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर, ऑटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन महाजन यांच्यासह राज्यातील इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. ऑटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनच्या विविध मागण्यांसंदर्भात यावेळी चर्चा झाली.
एसटीच्या 51 बसस्थानकांकर ‘हिरकणी कक्ष’ उभारणार
ऑटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनने त्यांच्या सीएसआर फंडातून राज्यभरातील 51 एसटी बसस्थानकांकर ‘हिरकणी कक्ष’ उभारण्याची तयारी दर्शवली आहे. बसस्थानकांकर स्तनदा मातांसाठी प्रसाधनगृहाच्या सोयीसह ‘हिरकणी कक्ष’ उभे करण्याबाबत परिवहन मंत्र्यांनी आवाहन केले. त्याला ऑटोमोबाईल डीलर्स फेडरेशनने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि पहिल्या टप्प्यात 51 बसस्थानकांकर ‘हिरकणी कक्ष’ उभारून देण्याची ग्वाही दिली.
