एसटी कर्मचाऱयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे येत्या 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे, जनतेला वेठीस धरू नये. कोणत्याही कर्मचाऱयाची नोकरी जावी असा प्रयत्न केला जाणार नाही. त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येईल, असे आवाहन परिवहनमंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांनी केले आहे. कर्मचाऱयांचा भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी आदी रक्कम मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एसटी कर्मचाऱयांचे शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेले पाच महिने हे आंदोलन सुरू असून राज्यातील ग्रामीण जनता व विद्यार्थी त्रस्त आहेत. कामावर आलेल्या कर्मचाऱयांवर कोणतीही कारवाई करू नये आणि त्यांना 15 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर करून घ्यावे असे स्पष्ट आदेश हायकोर्टाने दिले होते. परंतु, 22 एप्रिलपर्यंत कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत तर त्यांच्यावर पूर्वीप्रमाणेच निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती अशी कारवाई सुरू होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आझाद मैदानात जल्लोष
एसटी कर्मचाऱयांनी कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर भंडारा आणि गुलाल उधळत ‘यळकोट यळकोट जय मल्हार’चा नारा दिला. संपामुळे ग्रामीण जनतेचे नुकसान तर झालेच शिवाय महामंडळाचे 2,280 कोटींचे नुकसान झाले आणि अॅड. सदावर्ते कामगारांचे पुढारी झाले. कामगारांचा गेल्या पाच महिन्यांचा पगार बुडाल्यामुळे आंदोलनाचे फलित नेमके काय, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
