राज्यभरातील कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांची हजारो कोटींची बिले राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित आहेत. त्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आपल्याकडे थकीत असलेली बिले देण्यासाठी ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटिंग सिस्टीम (ट्रेड्स) या प्रणालीचा वापर करणार आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली.
या प्रणालीचा मुख्य उद्देश सूक्ष्म, लघु व मध्यम कंत्राटदारांना वाजवी दरात वित्तपुरवठा करण्याचा असल्यामुळे याबाबतच्या करारात विलंबापोटी दंड-व्याज आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाकडून संबंधित वित्तीय संस्थांना प्रत्यक्ष डिस्काऊंटिंग झाल्यापासून १८० दिवसांत देय रक्कम वितरित न झाल्यास विलंबाच्या कालावधीसाठी व्याज द्यावे लागणार आहे. या व्याजाचा दर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती निश्चित करणार असून त्यासंदर्भातील प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
