दुर्गम भागातील आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावि अंमलबजावणी व्हायला हवी. शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचायलायच हवा. कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी टास्क फोर्सच्या माध्यमातून काम करावे. आदिवासी विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वॉर रूम स्थापन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी आदिवासी विकास विभागाच्या बैठकी वेळी दिले.
आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. आरोग्य, शिक्षण, ग्राम विकास, वने, महसूल यासारख्या अनेक विभागांशी संबंध असणाऱया या विभागात काम करणे तसे आव्हानात्मक आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक योजना चांगल्या आहेत. त्या योग्य पद्धतीने राबवण्याची आकश्यकता आहे. यापूर्वी काही आदिवासी भागात भेट दिली असता त्या ठिकाणी दुरवस्था दिसून आली होती. आता गेल्या काही वर्षांत यात बदल झाला असेल, अशी अपेक्षा आहे. याची प्रत्यक्ष पाहणी करू. आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित सर्व विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱया अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. विभागा अंतर्गत असलेल्या सर्व निधीचा शंभर टक्के विनियोग व्हाका यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या. या वेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा कर्मा यांच्यासह इतर करिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हाय पॉवर कमिटीची आवश्यकता
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या. अनुसूचित जातींसाठी ज्याप्रमाणे ‘हाय पॉवर कमिटी’ आहे त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातींसाठीदेखील ‘हाय पॉवर कमिटी’ तयार करण्यात यावी, असे नितीन राऊत यांनी सुचवले.
