देशात सध्या बारीकसारीक खरेदीसाठी डिजिटल पेमेंट केले जाते. डिजिटल पेमेंटला चांगला प्रतिसाद मिळत असताना बाजारात रोख व्यवहारही चांगलाच वाढलेला दिसत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका संशोधन अहवालातून करन्सी इन सर्क्युलेशन म्हणजेच बाजारात उपलब्ध असलेल्या एकूण रोखीचे मूल्य 40 लाख कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले आहे. ही वाढ अशा वेळी झाली आहे ज्यावेळी बाजारात यूपीआय आणि अन्य डिजिटल माध्यमाद्वारे पेमेंट केले जात आहे.
रिपोर्टनुसार, मनी डिमांड मॉडलद्वारे हेही सांगितले आहे की, केवळ डिजिटल पेमेंटचा विस्तार रोखीने व्यवहाराची मागणी करत नाही तर व्याज दरात कमी आणि ग्रामीण क्षेत्रात वाढलेल्या व्यवहारामुळे बाजारात रोख रकमेची गरज वाढली आहे. याचाच अर्थ डिजिटल ट्रान्झॅक्शन वाढूनही रोखीने केला जाणारा व्यवहार कमी झालेला नाही. रिपोर्टनुसार, पैशांची देवाण घेवाण करण्यामध्ये 100, 200 आणि 500 रुपयांच्या नोटांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. मार्च 2025 पर्यंत 500 रुपयांच्या नोटांची भागीदारी 86 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेसुद्धा बँकांना एटीएममध्ये 100 आणि 200 रुपयांच्या नोटा जास्त ठेवाव्यात असे निर्देश दिले होते.
जीएसटी नोटिसीनंतर ट्रेंड बदलला
काही राज्यांमध्ये जीएसटी नोटीस मिळाल्यानंतर छोटय़ा व्यापाऱयांनी डिजिटल पेमेंटऐवजी रोखीने व्यवहाराला प्राधान्य दिले आहे. जुलै 2025 मध्ये कर्नाटकमध्ये जवळपास 18 हजार छोटय़ा व्यापाऱयांना यूपीआय ट्रान्झॅक्शनच्या आधारावर जीएसटी विभागाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. या नोटिसीनंतर या क्षेत्रात सरासरी 37 कोटी रुपयांची अतिरिक्त पॅश व्यवहाराची नोंद करण्यात आली आहे. जीएसटी नोटीस मिळू नये, यासाठी काही व्यापारी मुद्दामहून पॅश व्यवहार करण्यास प्राधान्य देत आहेत.
