राज्यातील सुमारे 560 हून अधिक बालगृहांतील बालकांचे शिक्षण, आरोग्य व पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मुलांच्या पुनर्रचनेकरिता ‘बाल न्याय निधी’साठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेत त्या दृष्टीने खंबीर पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे महिला व बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या 560 पेक्षा अधिक बाल ग्रुपमधून 21 हजार 178 मुले राहतात. या बालकांच्या मोठय़ा आजारांच्या उपचाराकरिता तसेच वैद्यकीय सहाय्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करणे शक्य होणार आहे. राज्यातील बाल संस्थांमधील मुलांचे कल्याण व पुनर्वसन करण्याकरिता स्थापन झालेल्या ‘बाल न्याय निधी’मध्ये राज्य सरकारच्या हिश्श्याची तरतूद करण्यासाठी ‘बाल न्याय निधी’ ही नवीन योजना निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या योजनेसाठी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात यावी संस्थांमध्ये दाखल असलेल्या बालकांचे आरोग्य तसेच शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास, व्यावसायिक पुनर्वसन आदी माध्यमातून या बालकांचे पुनर्वसन करून त्यांना समाजात सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार खंबीरपणे पार पडेल, असा विश्वास यावेळी यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
सरकार आपला हिस्सा देणार
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘बाल न्याय निधी’ या निधीसाठी ही नवीन योजना तयार करण्यात आली असून राज्य सरकार यापुढे दरवर्षी ‘बाल न्याय निधी’त आपल्या हिश्श्याची रक्कम जमा करणार आहे.
