उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील आरोपी भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करून त्याला जामीन देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अंजली पटेल आणि पूजा शिल्पकार या दोन महिला वकिलांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालावरच आक्षेप घेतला आहे. ‘उच्च न्यायालयाने सेंगरलाzz दिलासा देताना उन्नाव प्रकरणातील वास्तवाचा विचारच केला नाही. सत्र न्यायालयाने केवळ त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली नव्हती, तर सेंगरला आयुष्यभर कोठडीत ठेवले पाहिजे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवले होते. यातून त्याच्या गुह्याचे गांभीर्य आणि क्रौर्य दिसते.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद
– जामीन देताना व शिक्षेला स्थगिती देताना कायद्याच्या तसेच तथ्यांच्या बाबतीत हायकोर्टाने गंभीर चूक केली आहे.
– आरोपीला गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. पीडितेवर बलात्कार व तिच्या वडिलांच्या हत्येसारख्या गुह्यांमध्ये त्याचा सहभाग सिद्ध झाला आहे.
z जामीन देताना फौजदारी न्यायशास्त्र आणि जामीन कायद्याच्या स्थापित तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले
z आरोपीच्या जामीन अर्जावर विचार करताना उच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 2 (सी) आणि इतर संबंधित फौजदारी तरतुदींनुसार ‘लोकसेवक’ या कायदेशीर व्याख्येचा चुकीचा अर्थ लावून कायद्याच्या आणि तथ्यांच्या बाबतीत गंभीर चूक केली आहे. गुन्हा घडला त्यावेळी आरोपी विद्यमान आमदार होता.
योगींच्या मंत्र्यांकडून पीडितेची खिल्ली
सेंगर याच्या जामिनाच्या विरोधात पीडित तरुणीने व तिच्या आईने बुधवारी दिल्लीतील इंडिया गेट येथे निदर्शने केली. पोलिसांनी त्यांना बळाचा वापर करून तिथून उचलून नेले. त्याबाबत यूपी सरकारमधील मंत्री ओपी राजभर यांना विचारले असता त्यांनी तिची खिल्ली उडवली. ‘तिचे घर तर उन्नावमध्ये आहे,’ असे सांगून राजभर जोरजोरात हसू लागले. त्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे.
चांगला न्याय मिळाला!
सेंगरच्या जामिनाला देशभरातून विरोध होत असताना यूपीचे परिवहन मंत्री दयाशंकर पांडे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ‘न्यायपालिकेने हे चांगले केले. न्याय मिळाला, पण उशिरा मिळाला,’ असे पांडे म्हणाले.
