मनमानीपणे फी वसूल करणाऱया महाविद्यालयांना आता चाप बसणार आहे. सरकारी आणि अभिमत विद्यापीठांची फी आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) ठरवली जाणार आहे. कोणत्या महाविद्यालयामध्ये कोणत्या अभ्यासक्रमाला किती फी असावी हे यूजीसीकडून निश्चित केले जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाकडून त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च याची माहिती यूजीसीने विद्यापीठांकडून मागवली आहे. महाविद्यालयांना एकूण खर्चाच्या फक्त 15 टक्केच जास्त फी आकारणे बंधनकारक केले जाणार आहे.
शिक्षक आणि कर्मचाऱयांचे वेतन, पायाभूत सुविधा यावर महाविद्यालयांचा खर्च होतो. या खर्चापेक्षाही किती तरी पट जास्त प्रमाणात महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करतात. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी यूजीसीने शुल्क नियंत्रण मसुदा तयार केला आहे. मसुद्यावर आक्षेप नोंदवण्याची संधीही यूजीसीने दिली असून त्यानंतर शुल्क निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठामध्ये समिती स्थापन केली जाणार आहे. महाविद्यालयांनी त्यांच्या खर्चाचा अहवाल ऑनलाइन सादर करावा अशा सूचना यूजीसीने दिल्या आहेत. विद्यार्थीसंख्येच्या आधारावर किती फी घ्यायची ते या अहवालानुसार निश्चित केले जाणार आहे. यूजीसीच्या या निर्णयाचा परिणाम देशभरात व्यावसायिक आणि पारंपरिक अभ्यासक्रम घेणाऱया सुमारे 845 विद्यापीठांवर होणार आहे.
नियमाचे उल्लंघन करणाऱया विद्यापीठांना दहा लाखांपर्यंत दंड
खासगी विद्यापीठांनी फीसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार यूजीसीला या मसुद्यानुसार मिळणार आहे. अशा विद्यापीठांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू किंवा कोणत्याही राष्ट्रीय संस्थेच्या प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क निश्चिती समित्या काम करणार आहेत.
